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Want to Read this Article in English, Click Here: What is OBC Amendment Bill 2021, which has been passed by both the government and the opposition together as a historic bill? | Click to Learn in Details
OBC Amendment Bill 2020;
देश की 127वां संशोधन विधेयक: राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अन्य पिछड़ा वर्गों (OBCs) की अपनी सूची बनाने का अधिकार प्रदान करने वाले एक संविधान संशोधन विधेयक (Constitution Amendment Bill) को संसद की मंजूरी मिल गई है.
OBC Bill (2021) पास हुआ दोनों सदनों से;
लोकसभा, भारत
आपको बता दे कि 10 August, 2021 को लोकसभा ने संविधान (127वां संशोधन) विधेयक 2021 पारित किया जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की अपनी अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की सूची तैयार करने के लिए सशक्त बनाने के लिए है.
राज्यसभा, भारत
फिर अगले दिन यानी कि 11 August, 2020 को राज्यसभा ने संविधान (127वां संशोधन) विधेयक 2021 को 187 मतों से पारित कर दिया गया. मालूम हो कि जबकि विरोध में 1 भी वोट नहीं पड़ा.
OBC Bill (2021) के पारित होने का क्या होंगे फ़ायदे;
विधेयक का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों (Socially and Educationally Backward Classes (SEBCs) की अपनी सूची तैयार करने और बनाए रखने की शक्ति को बहाल करना है।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार के अनुसार, जिन्होंने विधेयक को विचार और पारित करने के लिए पेश किया, विधेयक के बारे में सदन और देश की जनता को स्पष्ट किया कि राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों को SEBCs की अपनी सूची तैयार करने और बनाए रखने का अधिकार है। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने विधेयक को ऐतिहासिक कानून बताया क्योंकि इससे देश की 671 जातियों को लाभ होगा।
सरकार ने यह भी कहा कि “देश के संघीय ढांचे की रक्षा करना और राज्य सरकारों को ओबीसी की सूची बनाए रखने के लिए सशक्त बनाना” आवश्यक था।
